पीथमपुर, जीवन डोडिया। इंदौर ग्रामीण डीआईजी मनोज कुमार सिंह मंगलवार को पीथमपुर स्थित सेक्टर नंबर-1 थाने का औपचारिक औचक निरीक्षण करेंगे। हालांकि निरीक्षण से पहले ही पूरे थाने में तैयारियों का दौर तेज हो गया है। डीआईजी के दौरे की सूचना मिलते ही थाना परिसर में साफ-सफाई, रिकॉर्ड दुरुस्त करने, लंबित प्रकरणों के निराकरण, मालखाने की व्यवस्था और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निपटारे जैसे काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिए गए हैं।

पुलिस विभाग में आमतौर पर वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण को बेहद गोपनीय रखा जाता है, ताकि थानों की वास्तविक कार्यप्रणाली सामने आ सके। लेकिन इंदौर ग्रामीण डीआईजी मनोज कुमार सिंह के निरीक्षण की खास बात यह मानी जाती है कि उनके दौरे की जानकारी पहले ही पुलिस अमले तक पहुंच जाती है। इसका असर यह होता है कि जिन फाइलों पर लंबे समय से धूल जमी होती है, वे अचानक टेबल पर आ जाती हैं। अधूरे रिकॉर्ड पूरे होने लगते हैं, लंबित मामलों में तेजी दिखाई देने लगती है और थाना परिसर भी नए रंग-रूप में नजर आने लगता है।

सूत्रों के मुताबिक सेक्टर नंबर-1 थाने में इन दिनों हर शाखा को व्यवस्थित करने का काम चल रहा है। बीट रजिस्टरों से लेकर अपराध रजिस्टर तक अपडेट किए जा रहे हैं। मालखाने की वस्तुओं का मिलान किया जा रहा है, लंबित विवेचनाओं की समीक्षा हो रही है और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जा रही है। थाना परिसर की साफ-सफाई के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया है, ताकि निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी सामने न आए।

पुलिस महकमे में यह चर्चा भी है कि डीआईजी के निरीक्षण से पहले पूरे स्टाफ की सक्रियता अचानक कई गुना बढ़ जाती है। निरीक्षण को लेकर थाना प्रभारी से लेकर बीट प्रभारी तक अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यही वजह है कि निरीक्षण से पहले पूरे थाने का माहौल किसी अभियान से कम दिखाई नहीं देता।

कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि यदि हर दिन निरीक्षण की संभावना बनी रहे, तो शायद रिकॉर्ड हमेशा अपडेट रहें, लंबित प्रकरण समय पर निपटें और थाना परिसर भी हमेशा व्यवस्थित दिखाई दे। फिलहाल मंगलवार को होने वाले निरीक्षण पर सभी की निगाहें टिकी हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि डीआईजी को तैयारियों के बीच कोई कमी नजर आती है या फिर पूरा थाना उनकी कसौटी पर खरा उतरता है।

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पीथमपुर (धार)। मध्यप्रदेश सरकार किसानों को त्वरित न्याय और राजस्व मामलों के समयबद्ध निराकरण के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन धार जिले के पीथमपुर तहसील का एक मामला इन दावों की हकीकत सामने ला रहा है। तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद संबंधित भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब न्यायालय के आदेश का ही पालन नहीं हो पा रहा, तो आम किसान को न्याय कैसे मिलेगा? प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक वर्ष तक प्रशासन करता क्या रहा? यदि अतिक्रमण हटाने में पुलिस बल की आवश्यकता थी तो समय रहते पुलिस की मांग क्यों नहीं की गई? यदि वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी थी तो उसे एक वर्ष में भी क्यों नहीं किया जा सका? इन सवालों के जवाब प्रशासन के पास फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं।

मामले में पीथमपुर के आरआई दिलीप शाकल्य का कहना है कि, तहसीलदार मैडम से बात करता हूं, नगर पालिका से भी महिला की वैकल्पिक रहने की व्यवस्था करवाते हैं। वहीं तहसीलदार शिवानी श्रीवास्तव का कहना है, कल-परसों ही आरआई और पटवारी को निर्देश दिए हैं कि मौके पर जाकर कब्जा हटाने की कार्रवाई करें। बिना पुलिस बल के कार्रवाई संभव नहीं है। हालांकि इन बयानों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। सवाल यह है कि यदि कार्रवाई के लिए पुलिस बल और वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत थी, तो पिछले एक वर्ष में यह प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई? आखिर अब जाकर निर्देश देने की नौबत क्यों आई? धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना लगातार राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और न्यायालयीन आदेशों के समयबद्ध पालन के निर्देश देते रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी सुशासन और किसानों को त्वरित न्याय देने की बात करते रहे हैं। इसके बावजूद पीथमपुर तहसील में एक आदेश का वर्षों तक पालन नहीं होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। यह मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि न्यायालयीन आदेश की गरिमा और किसान के वैधानिक अधिकार का है। यदि प्रशासन अपने ही न्यायालय के आदेश को लागू नहीं करा पा रहा है, तो यह शासन की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करता है। सूत्रों के अनुसार यदि आगामी एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है, तो आवेदक हाईकोर्ट के अधिवक्ता के साथ इंदौर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े से मुलाकात कर पूरे मामले की दस्तावेजों सहित शिकायत प्रस्तुत करेगा। शिकायत में आदेश के बावजूद एक वर्ष तक कार्रवाई नहीं होने, संबंधित अधिकारियों की भूमिका तथा प्रशासनिक लापरवाही की जांच की मांग की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीथमपुर प्रशासन इस बार वास्तव में न्यायालयीन आदेश का पालन कर किसान को उसका अधिकार दिलाएगा, या फिर आश्वासनों और बैठकों का सिलसिला ही चलता रहेगा?

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धार। जिले में अवैध शराब के निर्माण और कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार सख्ती के साथ जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को वृत्त सागौर क्षेत्र में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हाथभट्टी मदिरा के अड्डों पर एक साथ ताबड़तोड़ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान शराब निर्माण में प्रयुक्त चलित भट्टियों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया तथा भारी मात्रा में महुआ लहान और अवैध शराब जब्त की गई। इस अभियान में कुल सात प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

यह कार्रवाई कलेक्टर राजीव रंजन मीना के निर्देशानुसार तथा सहायक आबकारी आयुक्त दीपक अवस्थी के मार्गदर्शन में संचालित विशेष अभियान के तहत की गई। अभियान का नेतृत्व सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रशांत मंडलोई एवं दिनेश उदैनिया ने किया।

आबकारी विभाग की टीम ने वृत्त सागौर के भौंडिया तालाब-खदान किनारे, ग्राम खेड़ा, जामोदी, सतनाला सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी। विभागीय टीम को देखकर अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। कई स्थानों पर शराब निर्माण के लिए तैयार की जा रही सामग्री और चलित भट्टियां मिलीं, जिन्हें तत्काल नष्ट कर दिया गया ताकि दोबारा इनका उपयोग न किया जा सके।

कार्रवाई के दौरान टीम ने 4,500 किलो महुआ लहान तथा 450 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त की। जब्त की गई सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 5 लाख 22 हजार रुपए बताया गया है। विभाग ने सभी मामलों में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां भी अवैध गतिविधियों की सूचना मिलेगी, वहां तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य जिले में अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाना तथा कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है।

इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रशांत मंडलोई, दिनेश उदैनिया, नीलेश नेमा एवं शालिनी सिंह के साथ आबकारी उपनिरीक्षक मुनेंद्र सिंह जादौन, राजकुमार शुक्ला, अविनाश भूरिया, संग्राम सिंह गोरे, अश्विनी रोजड़े, जितेंद्र राठौर सहित आबकारी वृत्त सागौर, धार, सरदारपुर, बदनावर-बी एवं धरमपुरी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाग ने अभियान को आगे भी और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रखने की बात कही है।

मंत्री तुलसीराम सिलावट ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन और बस स्टॉप भी बनेंगे

सांवेर। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को इस स्वाधीनता दिवस पर बेहतर और आधुनिक लोक परिवहन की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आगामी 15 अगस्त से क्षेत्र में 25 नए मार्गों पर 85 नई सिटी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही ई-बसों के संचालन को सुगम बनाने के लिए चार्जिंग स्टेशन एवं नए बस स्टॉप भी विकसित किए जाएंगे।

यह निर्णय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में गुरुवार को रेसीडेंसी कोठी में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के सचिव अर्थ जैन, सहायक सचिव संदीप त्रिवेदी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि सांवेर विधानसभा के नागरिकों को सुगम, सुरक्षित और सुलभ परिवहन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। नई बसों के संचालन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होगा, यात्रियों का समय बचेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

नई बस सेवाएं सांवेर–चन्द्रावतीगंज, कांकरिया बोर्डिया–सांवेर, पालिया–चन्द्रावतीगंज, शिप्रा–रेलवे स्टेशन, शिप्रा–सांवेर, खुड़ैल–बस स्टैंड, नवलखा–शिवनी, रेलवे स्टेशन–पेडमी, देव गुराड़िया–डबल चौकी, बसंद्रा, अजनोद, कछलिया सहित 25 से अधिक नए मार्गों पर संचालित होंगी।

मंत्री श्री सिलावट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण की जाएं, ताकि 15 अगस्त से बसों का संचालन निर्धारित समय पर शुरू हो सके। उन्होंने ई-बसों के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन एवं यात्रियों की सुविधा के अनुरूप आधुनिक बस स्टॉप विकसित करने पर भी जोर दिया।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर 40 सिटी बसें, जिनमें इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं, संचालित हो रही हैं। नई बसों के जुड़ने से क्षेत्र की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक मजबूत एवं सुविधाजनक होगी।